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कृषि नीति 2021 के उद्धेश्य
2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति केमाध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना तथा उनके लिए नए बाजार तलाशना और इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के कृषि उत्पादों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाकर उनका मूल्य संवर्धन करना। स्वदेशी, नवीन, जैविक,स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच कोआसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना तथा इनके व्यापार के रास्तेमें आने वाली बाधाओं को दूर करना और इनसे जुड़े पादप-स्वच्छता के मामलों को निपटाना। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर जल्द ही दोगुना करना। घरेलू किसानों को वैश्विक बाजारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना।
कृषि नीति 2021 उपाय शामिल होंगे
1.) नीतिगत उपाय
2.) अवसंरचना एवं रसद समर्थन
3.) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये समग्र दृष्टिकोण
4.) कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी
5.) मूल्य वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देना
6.) ‘ब्रांड इंडिया’ का विपणन और प्रचार
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कृषि नीति2019 तहत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे
1.) उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना
2.) मज़बूत नियमों की स्थापना
3.) अनुसंधान एवं विकास
4.)विविध
कृषि नीति 2021 के प्रमुक बिंदु :-
1.)इस नीति में ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमन को बेहतर बनाना, बिना सोचे फैसले फैसलों पर अंकुश और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है.
2.)नीति के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है. इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1,400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा.
3.)प्याज जैसे घरेलू जरूरतों के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को छोड़कर सभी जैविक और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया जाएगा. इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है.
4.)सरकार ने कृषि निर्यात दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रंखला से जोड़ने के मकसद से व्यापक कृषि निर्यात नीति बनाई है. इस नीति का मकसद अगले कुछ साल में 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है.
5.)केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से किसानों के निशाने पर है. किसानों के प्रति सरकार के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है. लेकिन नर्इ पॉलिसी आने के बाद किसानों को काफी राहत मिलने के आसार हैं.
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