इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा के द्वारा किया जायेगा जिला कलेक्टर को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है

इस योजना में पात्र लाभार्थी को योजना की ऋण राशि सीधे खाते में ट्रान्सफर की जाती है और और ऋण लेते समय किसी भी प्रकार का गारंटी देने की जरुरत नहीं है और ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है

– इस योजना का लाभ केवल पात्र व्यवसायक को ही दिया जायेगा – बेरोजगार युवा जो 18 से 40 वर्ष के बीच है और अपने रोजगार को शुरू करना चाहते है या फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है

– जिला में स्थापित रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नागरिक – आवेदक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से अधिक है उनको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा