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Pradhan Mantri Ji-Van Yojana 2021 | Pradhan Mantri Yojana

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प्रधानमंत्री जी-वन योजना:- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है। वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है। मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्‍टाक उत्पादों जैसे सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना का उ्देश्य :-
1.) फॉसिल फ़्यूल के जगह बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने कि भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना है।
2.)फॉसिल फ़्यूल के जगह बायोमास के इस्तेमाल का विकल्प लाकर पुरुष उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति की जाएगी।
3.)इस योजना का उद्देश्य बायोमास और फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान करना साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
4.)बायोमास अवशोष और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के इक्कठा करने की पर्याप्त व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
5.) जीवन योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी के बायोमास को एथनॉल प्रौद्योगिकी में बदलाव करने के तरीके का स्वदेशीकरण करना है।
6.) इस योजना का एक उद्देश्य दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति संख्या में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना की विशेषताएं;
इस योजना की शुरुआत 2 जी इथनॉल क्षेत्र के विकास में सहायता करने के विचार से हुई। इसके अलावा, यह योजना पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की दिशा में काम करेगी जो अंततः वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास में मदद करेगी। इसके अलावा, यह क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के बाद दिखेगा।
1.)किसानों की आय के आधार पर, योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा। उसी का लाभ उठाने के लिए, उनके पास योजना के लिए आवेदन करने के समय प्रासंगिक दस्तावेज नहीं हैं।
2.)पर्यावरणीय समस्याओं में कमी जीवाश्म ईंधन के जलने, किसानों को उचित पारिश्रमिक देने और लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।
3.)इथेनॉल के सम्मिश्रण और मूल्य इस योजना के द्वारा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण के लिए कहा है। इसके अलावा, सरकार इथेनॉल की बढ़ी हुई कीमत की भी देखरेख करेगी।
4.)इसलिए, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 2 जी इथेनॉल क्षमता बनाना और इस नए क्षेत्र से धन प्राप्त करने की कोशिश करना है। इस तरह, यह राज्य में किसानों की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना लाभ:-
जब केंद्र सरकार ईबीपी कार्यक्रम का सामना करने की कोशिश कर रही है, तो यह देश के नागरिकों को कुछ लाभ प्रदान करेगा।
1.)इस योजना से आयात की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी, और यह जैव ईंधन के साथ जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करेगा।
जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए, जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए सोचा गया है।
2.)योजना के विस्तारित लाभों के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं पर विचार किया जाएगा। उनमें से कुछ बायोमास, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और फसल अवशेषों से फसल के मुद्दों को जला रहे हैं।
3.)किसान की आय में भी सुधार होगा, और उन्हें अपने कृषि कचरे से उचित आय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
4.)इथेनॉल परियोजना से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार का लाभ होगा। इसके अलावा, इस योजना के उचित कार्यान्वयन से बायोमास आपूर्ति में भी सुधार किया जा सकता है।
5.)शहरी कचरे और बायोमास के समूहों को मिलाकर, लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करने का प्रयास करना चाहिए।
यह योजना इथेनॉल प्रौद्योगिकियों के साथ दूसरी पीढ़ी के बायोमास लाने में भी मदद करेगी।
6.)इसलिए, इस योजना द्वारा उत्पादित इथेनॉल को ईबीपी कार्यक्रम के तहत उचित सम्मिश्रण में सुधार करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना चरण:-
प्रधान मंत्री जी-वन योजना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा लाभ दो चरणों में बढ़ाया जाएगा। इस लाभ में 12 वाणिज्यिक-पैमाने और 10 प्रदर्शन-स्केल प्रोजेक्टऑफ़ इथेनॉल शामिल होंगे। चरण की अवधि का विवरण नीचे दिया गया है।

Phase- I की अवधि 2018-19 से 2022-23 तक होगी – इस चरण में, 6 वाणिज्यिक और 5 प्रदर्शन परियोजनाओं की मदद की जाएगी।
Phase II 2020-21 से 2023-24 तक होगा – दूसरे चरण के अनुसार, इस योजना के अनुसार 6 वाणिज्यिक और 5 प्रदर्शन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा मदद की जाएगी।

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2 Comments

  • मेने सवस्थ भारत मिशन गारा्मीण योजना के तहत पाच दीवसीय, व दो दिवसीय कारीगर की सवस्थागाही व कारीगर की टैनिन दे रखी है व नियम अनुसार पालन की है लेकिन अभी तक मुझे सेवा का मोका नही मिला है

  • मेने सवस्थ भारत मिशन गारा्मीण योजना के तहत पाच दीवसीय, व दो दिवसीय कारीगर की सवस्थागाही व कारीगर की टैनिन दे रखी है व नियम अनुसार पालन की है लेकिन अभी तक मुझे सेवा का मोका नही मिला है

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