इस आलेख में एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है?,एक देश एक राशन कार्ड योजना में आवेदन कैसे करे?,एक देश, एक राशन कार्ड योजना के लाभ,एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य,एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है?, One Nation One Ration Card Scheme,आदी के बारे में विस्तार से बताया गया है |
एक देश एक राशन कार्ड योजना:-
देश में सभी राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी बायोमैट्रिक के द्वारा राशन प्राप्त होने की पुष्टि करता है | इससे सरकारी राशन विक्रेता किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते है | वर्तमान समय में लोगों के सामने यह समस्या आती है, कि इस राशन का वितरण एक नियत तिथि को ही किया जाता है, जिससे दूसरे स्थान पर नौकरी करने वाले या शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने हिस्से का राशन ले पाने से वंचित रह जाते है |अभी कुछ समय पहले केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पहले से कुछ राज्यों में चल रही इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) पर चर्चा की गयी | यह सिस्टम आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में सही ढंग से कार्य कर रहा है, | इस सिस्टम में लाभार्थी व्यक्ति राज्य के अंदर किसी भी जिले में अपना राशन ले सकता है | इस सिस्टम में यह समस्या थी कि व्यक्ति केवल उसी राज्य के अंदर अपना राशन ले सकता था, दूसरे राज्य में जाने पर वह अपना राशन नहीं ले सकता है | इस योजना में सुधार करते हुए इस बैठक में सभी राज्यों ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना पर अपनी सहमति दे दी है | इस योजना के लागू होने पर लाभार्थी राज्य के बाहर भी अपना राशन आसानी से प्राप्त कर सकता है |
एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य:–
1.)एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि देश में फ़र्ज़ी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी और देश में चल रहे भष्टाचार को रोका जा सकेगा |
2.)इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी |
3.)इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा | इन लोगो को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी |
4.)केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पुरे देश के विभिन्न राज्यों में आरम्भ करना चाहती है जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके |
एक देश, एक राशन कार्ड योजना के लाभ :-
1.)इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा जो गरीब है और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दुसरे राज्य में जाकर अवसर खोजते रहते है।
2.)सभी लाभार्थी इस एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन किसी भी राज्य की पीडीएस राशन केंद्र से लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे।
3.)राशन के किसी भी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। किसी एक केंद्र से राशन प्राप्त करने की बाध्यता नही होगी। इससे किसी एक ही राशन के विक्रेता पर ही सारा भार नही पड़ेगा।
4.)अच्छी बात यह है कि देश के कई राज्यों में पीडीएस प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरुआत बड़ी तेजी से सरकार द्वारा कर दी गयी है जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना और साथ ही त्रिपुरा जैसे राज्य सम्मिलित है।
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5.)इस एक देश, एक राशन कार्ड योजना को केंद्र सरकार समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यो में स्थापित करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
6.)खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को बढ़ावा देते हुए बड़े स्तर पर काम कर रहे है ताकि अगले माह तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी भी एक देश, एक राशन कार्ड योजना का पीडीएस की दुकानों से तथा कथित लाभ उठा सके।
7.)एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत भ्रष्टाचार के किस्से कम होंगे और हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की मदद से अन्न को किसी भी पीडीएस की दुकानों से पारदर्शिता व बड़ी ही आसानी से खरीद सकेगा।
एक देश एक राशन कार्ड योजना में आवेदन कैसे करे?:-
देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आकड़ो के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फ़ोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगी | इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आकड़ो को उपलब्ध कराएगी | जिससे पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे |
यह योजना कब से लागू की जाएगी?:–
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को 30 जून 2020 तक का समय दिया है। इसके बाद यह योजना देश भर में लागू कर दी जाएगी।
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